दाभोळ प्रकल्पग्रस्त जागा मालकांना २५ वर्षांनी मिळणार मोबदला

दापोली : दाभोळ वीज कंपनीसाठी भूसंपादन करताना ठराविक जागामालकांना मोबदला मिळाला नव्हता. हा प्रश्न 25 वर्षांनी मार्गी लागणार आहे. तसेच गेली तीन वर्षे ग्रामपंचायतींना न दिलेला कोट्यवधीचा इमारत कर आता रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीला द्यावा लागणार आहे.

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मंत्रालयात कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली.

रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्प तसेच या प्रकल्प परिसरातील विविध कंपन्यांमधून स्थानिकांवर होणारा अन्याय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर न देणे आणि दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या जागेचा मोबदला काही जमीन मालकांना देण्यात आला नाही.

या सर्व प्रश्नांमध्ये भाजपच्या वरिष्ठांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी सातत्याने सुरू होती. उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष केदार साठे यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता.

मंत्री चव्हाण यांच्याकडे केदार साठे पाठपुरावा करत होते. अखेर सोमवारी (ता. 6) या पाठपुराव्याला यश आले.

मंत्री चव्हाण यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीला उद्योग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्पाचे चेअरमन, कोकण एलएनजीचे जनरल मॅनेजर, एमआयडीसीचे जनरल मॅनेजर, एल ॲण्ड टी कंपनीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर असे सर्व उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत अंजनवेलचे माजी सरपंच यशवंत बाईत यांनी भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासंदर्भातील कोर्टाचा निर्णय आणि शासनस्तरावर केलेला पाठपुरावा यांची कागदपत्रे ठेवण्यात आली.

त्यावर चर्चेअंती 25 वर्षानंतर प्रलंबित असणारा जमिनीचा मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन मंत्री चव्हाण यांनी दिले.

प्रकल्प क्षेत्रातील तीन ग्रामपंचायतींना गेली तीन वर्षे आरजीपीपीएल कर देत नाही. याबाबतची केस पंचायत समितीमध्ये ग्रामपंचायती जिंकल्या. तरीही आरजीपीपीएलने जिल्हा परिषदेकडे अपिल केले आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील, असा निर्णय या उच्चस्तरीय

अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत झाला. त्याचप्रमाणे स्थानिकांना डावलून इतरांना रोजगार देण्याचे उद्योग कंपनीने थांबवावेत. अंजनवेल, बेलदूर, रानवी, धोपावे, नवानगर येथील प्रकल्पग्रस्त आणि परिसरातील लोकांनाच प्राधान्याने रोजगार देण्यात यावा, अशी सूचना चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना केली