नवी दिल्ली : टोल वसुलीसाठी लाखो वाहनांमध्ये लावलेले फास्टॅग काढून टाकण्याची ( remove fastag from vehicles ) शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. लवकरच वाहनांचा टोल हा थेट बँक खात्यातून जीपीएसद्वारे वसूल केला जाईल. फास्टॅगचे ऑनलाइन रिचार्ज करण्यासाठी तंत्रज्ञानात पारंगत नसलेल्यांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल, असे समितीचे म्हणणे आहे. या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे.
संसदेच्या परिवहन आणि पर्यटनविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष टीजी व्यंकटेश यांनी संसदेत राष्ट्र उभारणीत महामार्गांच्या भूमिकेवर बुधवारी अहवाल सादर केला. यामध्ये केंद्र सरकार टोल वसुलीसाठी जीपीएस आधारित प्रणाली कार्यान्वित करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे कौतुकास्पद काम आहे. यासह महामार्ग प्रकल्पाच्या खर्चाचा भाग असलेल्या देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुलीसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा उभी करावी लागणार नाही. टोल उभारणीमुळे प्रकल्पाची किंमतही वाढते, असे सरकारने म्हटले आहे.
वेळ आणि इंधनाचीही बचत
GPS तंत्रज्ञानामुळे देशभरातील टोल प्लाझावरील कोट्यवधी प्रवाशांची सुटका होईल. जॅम न झाल्याने इंधनाची बचत होईल आणि प्रवासाचा वेळही कमी होऊन लोक वेळेवर पोहोचतील. जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसुलीची रचना अशा प्रकारे असावी की टोलचे पैसे थेट प्रवाशाच्या बँक खात्यातून कापले जातील. यामुळे वाहनांमधील फास्टॅगची गरज संपुष्टात येईल, अशी शिफारस समितीने केली आहे. समितीच्या शिफारशीला केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. जीपीएस (उपग्रह आधारित) आधारित टोल टॅक्स प्रणाली लागू करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सल्लागार देशभरात जीपीएस प्रणाली लागू करण्यासाठी रोडमॅप तयार करेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
टोलवर भांडणं आणि वाद
वाहनाच्या पुढील काचेवर फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रवाशांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. अनेक वेळा टोल प्लाझावर बसवलेले सेन्सर फास्टॅग वाचू शकत नाही आणि प्रवाशांना दुप्पट कर भरावा लागतो. प्लाझावर टोल भरल्यानंतर काही तासांनंतर पुन्हा FASTag वरून स्वयंचलित टोल कपातीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. टोलनाक्यांवर दुप्पट टोल भरण्यावरून वाद, भांडणाच्या घटना घडल्या आहेत. विभाग यावर काम करत आहे, असे NHAI चे प्रवक्ते प्रवीण त्यागी म्हणाले.