मुंबई – लसीकरणाबाबत महाराष्ट्र सातत्याने देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारने अखंडित लस पुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडावी. नियोजनासाठी महाराष्ट्र शंभर टक्के सज्ज असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून राज्यांना वेळेत लस मिळत नसल्यामुळे अनेक राज्यांनी केंद्राच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर नियमित लसपुरवठ्याची हमी देण्याऐवजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी राज्यांवरच खापर फोडत राज्यांनी योग्य लस नियोजन करावे असे सांगितले. केंद्राकडून राज्यांना वेळोवेळी लस पुरवठ्याची पूर्वसूचना दिली जात असून त्यानंतर काही समस्या आल्यास त्याची जबाबदारी पूर्णतः राज्यांची असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यांनी लसीकरणाचे योग्य नियोजन व आखणी केली पाहिजे असे सांगून योग्य आखणी करता येत नसेल तर त्याला केंद्र नव्हे तर राज्य सरकार जबाबदार असल्याची टीका हर्षवर्धन यांनी टि्वटरवर केली आहे. तसेच लसपुरवठ्यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून न घेता नेत्यांकडून होणारी टीका दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लसीकरण समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांतर्गत लसपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचेही हर्षवर्धन यांनी सांगितले.
केंद्राकडून राज्याला वेळोवेळी लसपुरवठ्याची पूर्वकल्पना दिली जाते हे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचे विधान चुकीचे असून गेल्या पंधरा दिवसात केंद्राकडून लसपुरवठ्याचा केवळ अंदाज दिला जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्राकडून लस मिळत नाही तर केंद्राकडील उपलब्धतेनुसार लस दिली जाते. नेमकी किती लस उपलब्ध आहे ते केंद्रालाच माहिती असते. त्याची कल्पना राज्यांना नसते. मात्र गेल्या पंधरा दिवसांपासून म्हणजे लसपुरवठ्याबाबत राज्यांनी ओरड सुरू केल्यानंतर केंद्राकडून किती साठा मिळणार याचा अंदाज देण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
लोकसंख्या, करोनाची परिस्थिती व लस वाया जाण्याचे प्रमाण या तीन घटकांच्या आधारे प्रामुख्याने लस वाटप केले जाते. या तिन्ही घटकांचा विचार करता महाराष्ट्राला जास्तीतजास्त लशीचा साठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असतानाही तसा तो दिला जात नाही. महाराष्ट्राकडे लसीचे डोस देण्याबाबत योग्य नियोजन आहे. रोज १५ ते २० लाख डोस देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असताना केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात लस दिली जात नाही हे वास्तव आहे. गेल्या काही दिवसात लस पुरवठा न झाल्यामुळेच मुंबईसह राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करावी लागल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आकडेवारीनुसार बोलायचे झाल्यास जून महिन्यात महाराष्ट्राला केंद्राकडून कोव्हिशिल्डचे ४७ लाख ८५ हजार ८७० डोस मिळाले तर कोव्हॅक्सिनचे ९३ लाख ३७ हजार ४८० डोस पैकी ९२ लाख २२ हजार ३९० डोस मिळाले असून अद्यापि १५,०९० डोस केंद्राकडून येणे बाकी आहे. जुलै महिन्यात केंद्राकडून १ कोटी १५ लाख लसीचे डोस मिळतील असे सांगण्यात आले असून त्यापैकी २९ लाख डोस खाजगी संस्थांना दिले जाणार आहेत. सव्वा लाख डोसपैकी आजघडीला १२ लाख डोस आले असल्याने रोज चार लाख डोसचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्राने रोज १५ ते २० लाख डोस देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी पुरेशी केंद्रे तयार केली असताना केंद्राकडून ४ लाख डोस मिळणार असतील तर राज्य सरकार काय करणार असा सवालही आरोग्य विभागाच्या अधिकार्यांकडून करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या टीकेविषयी विचारले असता राजकीय आरोप प्रत्यारोपात आपल्याला रस नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अखंडित लस पुरवठा करावा त्यासाठीचे शंभर टक्के नियोजन आम्ही केले असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले. लसीकरणात महाराष्ट्र सातत्याने देशात अग्रेसर असून याची कल्पना केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना नक्कीच आहे. लसीचे डोस फुकट जाण्याचे प्रमाणही राज्यात खूप कमी आहे. राज्यातील करोना रुग्ण व लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्राकडे असल्याने महाराष्ट्राला लसीचे किती डोस दिले पाहिजे याची नेमकी आकडेवारीही केंद्राकडे नक्कीच असायला हवी असेही राजेश टोपे यांनी सांगितले. राज्यांनी कसे नियोजन करावे हे सांगण्यापेक्षा हर्षवर्धन यांनी अखंडित लस पुरवठा कसा करणार ते सांगितले तर बरे होईल, असा टोलाही राजेश टोपे यांनी लगावला.
लस समस्येला राज्ये जबाबदार असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचे विधान म्हणजे वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार असल्याची तिखट टीका राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व मुख्य करोना सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. देशातील लसधोरणाचे बारा हे केंद्र सरकारमुळे वाजले आहेत. लोकसंख्या, किती लस उपलब्ध होणार, त्याची खरेदी तसेच वाटप, कोणत्या गटाला कशा प्राधान्याने लसीकरण करायचे, १८ ते ४४ वयोगट तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण आदी प्रत्येक गोष्टीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घोळ घातल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. कधी केंद्र सरकार संपूर्ण मोफत लसीकरण करणार असे सांगायचे तर कधी राज्यांनी लस विकत घ्यावी असे सांगायचे. मुळात जर करोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे तर केंद्राने मोफत लसीची जबाबदारी घेऊन योग्य वाटप करणे अपेक्षित असल्याचे डॉ. साळुंखे म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सुरुवातीला लसीकरण साठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले होते मग आता लस पुरवठा योग्य प्रकारे होतो की नाही हे केंद्राने स्पष्ट केले पाहिजे. भारतातील लस उत्पादन करणार्या कंपन्या व त्यांची लस निर्मितीची क्षमता तसेच त्या कंपन्यांकडे वेळेत पैसे देऊन मागणी नोंदवली असती व परदेशातून कोणत्या कंपन्यांच्या किती लशी आयात करणार यांचे वेळापत्रक केंद्राकडे तयार असते तर आजचा गोंधळ झाला नसता. हे कमी ठरावे म्हणून केंद्रीय आरोग्यमंत्री लस समस्येला राज्यांना जबाबदार धरणार असतील तर ते अयोग्य असल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अव्वल!
महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३,२७,२१,३७३ लोकांचे लसीकरण करण्यात आले असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश दुसर्या क्रमांकावर आहे. युपी मध्ये ३,१६,३५,३०४ लोकांचे लसीकरण झाले आहे. गुजरातमध्ये २,५९,७४,०१६, राजस्थान २,४८,०२,३२४, कर्नाटक २,२९,१२,०९३, पश्चिम बंगाल २,२०,१०,११७, मध्य प्रदेश २,१३,०८,१८४,बिहार १,६१,१८,२८३, केरळ १,४२,४२,६९६, आंध्र प्रदेश १,५९,८५,९२८ लसीकरण झाले आहे.