उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्डाचे माजी चेअरमन वसीम रिझवी यांनी पवित्र कुरआनमधील काही आयती काढण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिके विरोधात तीव्र शब्दात नाराजी नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं ती फेटाळली आहे. त्याचबरोबर ही याचिका दाखल करून कोर्टाचा वेळ वाया केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टानं वसीम रिझवीला ५० हजार रूपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
न्यामूर्ती आर.एफ.नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठानं ही याचिका अतिशय फालतू याचिका आहे अशी टिप्पणी नोंदवली. जेव्हा ही याचिका सुनावणीसाठी आली तेव्हा न्यायमूर्ती नरीमन यांनी वकीलांना विचारलं की, तुम्ही खरंच या याचिकेबाबत आग्रही आहात? तुम्ही गंभीरपणे या याचिकेबाबत आग्रही आहात?. सुनावणी सुरू करताना हा त्यांचा पहिला प्रश्न होता.
ज्येष्ठ वकील आर. के. रायझादा वसीम रिझवी यांच्यावतीनं बाजूनं मांडण्यासाठी उभे होते. कोर्टानं त्यांची कोणतीही गोष्ट ऐकून न घेता ही आतापर्यंतची सर्वात फालतू याचिका आहे, असं निरीक्षण नोंदवत, कोर्टाचा वेळ वाया घालवलात म्हणून ५० हजार रूपयांचा दंड लावत ही याचिका फेटाळून लावत आहोत असं म्हटलं.
कुरआनमधील २६ आयती हटविण्याची मागणी करणारी रिट याचिक वसीम रिझवी यांनी दाखल केली होती. त्यामुळे देशात खूप मोठा वाद निर्माण झाला होता. शिया आणि सुन्नी दोन्ही समुदाच्या लोकांकडून वसीम रिझवी यांचा निषेध करण्यात आला होता. त्याचबरोबर वसीम रिझवीवर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती.
यापूर्वी 1987 साली चंद्रलाल गुप्ता आणि शितलाल सिंह यांनी देखील अशा प्रकारची याचिका कलकत्ता हायकोर्टात दाखल केली होती. ती याचिका सुद्धा हायकोर्टानं फेटाळली होती. त्यावेळी हायकोर्टानं, कुरआन हे एक पवित्र ग्रंथ आहे. हजारोंवर्षांपासून कुरआनचं महत्त्व अबाधित आहे. आतापर्यंत अनेक देशांमध्ये कुरआन वाचलं जातं, त्याचं वितरण केलं जातं. कोणत्याही देशानं कुरआनमध्ये कधी हस्तक्षेप केलेला नाहीये.
वसीम रिझवी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचं सर्वत्र स्वागत होत आहे.