घर बांधणी, घर दुरुस्ती अधिसूचनेतून रत्नागिरीला वगळू नये: जिल्ह्यातील आमदारांची मागणी

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील घर बांधणी, घर दुरुस्ती अधिसूचनेमधून वगळण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी शिवसेना उपनेते, महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आज गुरुवारी निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाच्या दि. २ डिसेंबर २०२० रोजी निघालेल्या अधिसूचनेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्याला वगळून घर बांधणी, घर दुरुस्तीचे अधिकार देण्यात आले नसल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांना होणार त्रास व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे वारंवार नागरिकांच्या मागणीनुसार आज महाराष्ट्र राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ना. उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली आ.राजन साळवी, आ. शेखर निकम, आ. योगेश कदम यांनी महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन सादर केले. राज्यातील नगरविकास विभागाने दि. २ डिसेंबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील खंड क्र. २मधील २.१.२(xv) तरतुदीनुसार १५० चौ. मी. क्षेत्रफळावरच्या भूखंडावरीळ (Low risk category) आणि १५० चौ. मी ते ३०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील (moderate risk category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ठ (appendix K)मधील विहित अटींच्या अधीन राहून परवानगी घेण्यातून सूट दिली आहे. तसेच सदरच्या अधिसूचनेमधील तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने दि. २४ फेब्रुवारी २०२१च्या पत्रा अन्वये रत्नागिरी जिल्हा वगळता इतर सर्व मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दिल्या आहेत. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनवण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आलेला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध होणेसाठी अद्याप काही कालावधी लागणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेला घरबांधणी परवानगीमधील उपरोक्त सुटीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी उपरोक्त निर्णय तूर्तास रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी सुद्धा लागू करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशी विनंती आ.राजन साळवी, आ. शेखर निकम, आ. योगेश कदम यांनी नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्यानुसार मागणी करताच ना. शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.