बेळगाव (कर्नाटक) : सीमा प्रश्नासाठी प्राण पणाला लावून बेळगावमध्ये जाऊन थेट कर्नाटक सरकारला ललकारणाऱ्या रामदास कदम यांच्या धैर्याचा अखेर कायदेशीर विजय झाला आहे.
२००६ साली बेळगाव, धारवाड, निपाणी आणि बिदरसह सीमाभाग संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला पाहिजे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खानापूर येथे मेळावा आयोजित केला होता.
या मेळाव्याच्या आधी बेळगावच्या तत्कालीन मराठी महापौरांच्या तोंडाला काही कन्नड संघटनांनी काळे फासण्याचे संतापजनक कृत्य केले होते.
या तणावपूर्ण आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाचे पालन करत रामदास कदम यांनी जिद्दीने आणि धैर्याने खानापूर गाठले. तिथे झालेल्या प्रचंड मोठ्या जाहीर सभेत त्यांनी तडफदार भाषण करत मराठी माणसांवरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आणि कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीवर थेट हल्लाबोल केला.
त्यांच्या या निर्भय पवित्र्यामुळे आणि आक्रमक भाषणामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्या कठीण काळात एक मोठा मानसिक आधार मिळाला होता.
मराठी अस्मितेसाठी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेची मोठी कायदेशीर किंमत रामदास कदम यांना मोजावी लागली. कर्नाटक पोलिसांनी त्यांच्यासह नितीन बानगुडे पाटील यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता कलम १५३ आणि १५३ (अ) अन्वये प्रक्षोभक भाषणाचा गुन्हा दाखल केला होता.
सलग २० वर्षे रामदास कदम यांना या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्याला सामोरे जावे लागले. सुनावणीच्या काळात पकड वॉरंट निघणे आणि दहा लाख रुपयांच्या जामिनावर सुटका होणे, अशा अनेक अडचणींचा त्यांनी खंबीरपणे सामना केला.
मात्र, कर्नाटक सरकारच्या दबावापुढे ते कधीही झुकले नाहीत. या लढ्यात स्थानिक कार्यकर्ते यशवंत बिरजे आणि महादेव घाडी यांनी त्यांना भक्कम साथ दिली. तब्बल दोन दशकांनंतर, मंगळवार ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी खानापूर न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली.
वकील शामसुंदर पत्तार आणि हेमराज बेंच्चन्नावर यांनी प्रभावीपणे न्यायालयीन कामकाज पाहिले. मराठी माणसासाठी आणि महाराष्ट्र एकीकरणासाठी कोणत्याही संकटाला निर्भयपणे सामोरे जाण्याच्या रामदास कदम यांच्या धैर्यावर या निकालाने आता कायदेशीर मोहोर उमटवली आहे.