दापोली : तालुक्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक २०२६ च्या प्रभाग आरक्षण सोडत प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप दापोली तालुका काँग्रेस कमिटीने केला आहे. या संदर्भात दापोलीचे तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष सोडत न काढता अधिकाऱ्यांनी कागदावर आधीच लिहून आणलेले आरक्षण वाचून दाखवल्याचा धक्कादायक प्रकार काँग्रेसने उघडकीस आणला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १२ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता निवडणूकीस पात्र असलेल्या बिगर व अंशतः अनुसूचित ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा बोलावून आरक्षण सोडत काढणे बंधनकारक होते.
तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात आरक्षण सोडत न काढता अधिकाऱ्यांनी थेट कागदावरील आरक्षण जाहीर केल्याचा आरोप काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मंगेश राजाराम मोरे यांनी केला आहे.
अशा प्रकारे परस्पर आरक्षण जाहीर करणे हे निवडणूक आयोगाच्या कोणत्या नियमात बसते, असा सवाल उपस्थित करत या प्रक्रियेमुळे सामान्य जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये जनतेने या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
अधिकाऱ्यांची ही कृती योग्य असेल तर ती कोणत्या कायद्यानुसार आहे याचा प्रशासनाने खुलासा करावा आणि जर हे चुकीचे असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
आगामी ग्रामपंचायत निवडणुका पारदर्शकपणे पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करत या प्रक्रियेत सुधारणा न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दापोली तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर मंगेश राजाराम मोरे यांच्यासह सिराज रखांगे, सुभाष पवार, दिनेश महाडीक, सुनिल मर्चंडे, कुतबुद्दीन बर्डे, मेहबुब कोंडेकर, सुहास घंटे, रियाज तळघरकर, मयूर वेदक, सिद्धार्थ सावंत, शफीक बामणे आणि पक्षाच्या अन्य स्थानिक महिला व पुरुष पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.