मुंबई : राज्याच्या सागरी क्षेत्रात परराज्यातील मासेमारी नौकांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला आहे.
यामुळे सागरी मत्स्योत्पादनात वाढ होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
मुंबईत झालेल्या बैठकीत राणे म्हणाले, “सागरी सुरक्षेसाठी किनारपट्टीवर ड्रोनद्वारे गस्त सुरू केल्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.
परप्रांतीय मासेमारी नौका राज्याच्या सागरी क्षेत्रात येऊन मासेमारी करतात, त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो.
एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई करणे आणि स्थानिक मच्छिमारांचे हित जपणे ही शासनाची भूमिका आहे.
त्यानुसार हा अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.”
हा कक्ष परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल, आवश्यक साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाचा अभ्यास करेल.
तसेच, २४ तास गस्त घालेल, कायद्याची अंमलबजावणी करेल, बेकायदेशीर नौकांवर कारवाई करेल, नौका जप्त करेल आणि पकडलेल्या माशांचा लिलाव करेल.
ड्रोनद्वारे काढलेल्या छायाचित्रांची आणि व्हिडीओंची तपासणी करून बेकायदेशीर नौकांची माहिती काढेल आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल.
“मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या सर्व जागा तीन महिन्यांत अतिक्रमणमुक्त केल्या जातील,” असेही राणे यांनी सांगितले.
या अंमलबजावणी कक्षामुळे सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा वाढेल आणि मासेमारीला शिस्त लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.