कोकणातील हजारो महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या विळख्यात

सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण पट्टीतील हजारो महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. यातून या महिलांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, तसेच या कंपन्या आणि त्यांच्या एजटांच्या दादागिरीला आळा घालण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

या महिलांच्या मदतीसाठी सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास कोकणात आत्महत्यांची लाट सुरु होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यात दहाहून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असून त्यांनी नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप करून कोणतीही आर्थिक साक्षरता नसलेल्या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे.

बंधन, ग्रामीण कुटा, समस्ता, इसाब फायनान्स, स्वस्तिक, विदर्भ, आरबीएल, संकष्टी, सारथी, उन्नती अशी या फायनान्स कंपन्यांची नावे आहेत.

एका वेळी दोन वर्ष मुदतीचे पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत असल्या तरी, पहिले कर्ज फिटण्यापूर्वी दुसरे, तिसरे कर्ज असे प्रकार झाले आहेत.

आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी नवी कर्जे घेतली जात आहेत. त्याचवेळी एकावेळी एका व्यक्तीला कमाल तीन कंपन्याच कर्ज देऊ शकतील, अशी तरतूद असताना आठ-आठ, दहा-दहा कंपन्यांनी एकेका व्यक्तीला कर्जपुरवठा केला आहे.

परिणामी कर्जाची रक्कम दोन-तीन लाखापासून पाच-सहा लाखापर्यंत गेली आहे. मुख्यतः मजुरी व आंबा-काजू बागांचे वर्षातून येणारे उत्पन्न या पलीकडे कसलेही नियमित उत्पन्न नसताना दरमहा पंधरा-वीस हजारापासून ४० हजार रुपयांपर्यंतचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न आज या महिलांसमोर निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे मासिक पाच वा दहा टक्के या पठाणी व्याज दराने कर्जे घेऊन काही महिलांनी हप्ते भरले आहेत. परंतु त्यामुळे त्यांची अधिकच शोचनीय अवस्था झाली आहे.

दुसरीकडे कर्जाच्या वसुलीसाठी या कंपन्यांचे एजंट दांडगाई आणि दादागिरी करीत आहेत. या कंपन्यांच्या कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते आठवड्याला, पंधरवड्याला वा मासिक आहेत.

आधीचे हप्ते दिलेले असले तरी हप्त्याच्या प्रत्येक तारखेला एजंट घरात येऊन बसतो. पैसे हातात पडल्याशिवाय तो घरातून बाहेर पडत नाही.

कधी मध्यरात्रीही एजंट घरी येऊन पैशाची मागणी करत असतात. महिलांना अपशब्द वापरणे, अगदी धक्काबुक्की करण्यापर्यंत एजन्टांची मजल गेली आहे.

कर्ज मंजूर करताना विविध कारणाखाली साधारण दहा ते बारा टक्के रक्कम कापून घेतली जाते. व्याजाचा दर २४ टक्के असला तरी प्रत्यक्षात तो २८ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत जात आहे.

त्यामुळे हे कर्ज फेडणे या महिलांच्या दृष्टीने अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांनी आपले गाव-घर सोडले आहे.

केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्जबाजारी महिलांची संख्या अडीच ते तीन हजारांच्या पुढे आहे. सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, ठाणे या जिल्ह्यातही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची अशीच दादागिरी सुरू आहे. राज्याच्या अन्य भागातही हाच प्रकार आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने हस्तक्षेप करून या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढावे, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, संघटन सचिव संजय परब, सुनील पोतदार,मुंबईचे युवा अध्यक्ष केतन कदम, जिल्हाध्यक्ष जगदीश नलावडे, संजीवकुमार सदानंद, युयूत्सु आर्ते तसेच कोकण जनविकास समितीचे सुरेश रासम, नम्रता जाधव, प्रकाश लवेकर, दिनेश राणे, संग्राम पेटकर यांनी केली आहे.

अन्यथा हप्ता बंद आंदोलन सुरु करण्याचा इशाराही या सर्वांनी दिला आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती, राज्य सहकारी बँक वा राष्ट्रीकृत बँकांनी ही कर्जे ‘टेकओव्हर’ करावीत, कर्जाच्या परतफेडीची मुदत २४ महिन्यांऐवजी ४८ वा ६० महिने करून द्यावी.

त्यामुळे मासिक हप्ता निम्म्यावर येऊन त्याचा बोजा सुसह्य होऊ शकेल. असुरक्षित कर्ज असल्याच्या नावाखाली रिझर्व बँकेने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना २४ टक्क्यापर्यंत व्याज घेण्यास मोकळी दिली आहे.

परंतु दादागिरीच्या बळावर शंभर टक्के वसुली होत आहे. त्यामुळे कर्जाची पूर्ण परतफेड करणाऱ्यांना विनाकारण चढ्या व्याजदराचा बोजा सहन करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना व्याजाचे दर खाली आणण्यास सरकारने भाग पाडावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्या, त्यांना दमदाटी करणाऱ्या, वेळी, अवेळी त्यांच्या घरी जाणाऱ्या,  एजंटांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, एका व्यक्तीला आठ-दहा कंपन्यांनी कर्ज देण्याच्या प्रकारात संबंधित कंपन्यांवर कारवाई केली जावी, त्यांना उर्वरित कर्जाची वसुली करण्यास मनाई करावी, कर्ज मंजूर करण्यासाठी केलेला करारनामा व अन्य कागदपत्रांच्या प्रति संबंधित महिलांना मिळाव्यात, कर्जाच्या रकमेतून केलेली १० टक्के कपात रद्द करून सदर रक्कम महिलांना परत करावी, अशा मागण्या या महिलांच्या वतीने या सर्वांनी केल्या आहेत.

कर्नाटक सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने कायदा करावा, असेही या सर्वांनी म्हटले आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या विळख्यात अडकलेल्या महिलांनी ९८२०५ ०७३४२ या व्हाट्स अप नंबरवर मेसेज करून आपली माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.