ओबीसी आरक्षण अंतरिम अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करणार

आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांची माहिती

राज्यातील १५ महापालिका, २७ जिल्हा परिषदांच्या आगामी काळात निवडणुका होणार आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सध्या अहवाल बनवण्याचे काम सुरू आहे. इंपेरिकल डेटा, ओबीसी आरक्षण या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने आयोगाचा हा अहवाल अत्यंत महत्वाचा आहे. सोमवारी ७ फेब्रुवारी रोजी हा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.