Supreme Court cancels amendment made while Sharad Pawar was Agriculture Minister!

देशातील सहकारी संस्थांच्या बाबतीत राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित करणारी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे.