सरकारी ताफ्यातील प्रदूषणकारी वाहने लवकरच बाद

देशात पंधरा वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणास १ एप्रिल २०२२ नंतर परवानगी न देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारी अनेक वाहने वापरातून बाद होणार आहेत.