ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतच संघटनेतर्फे पुरवणी याचिका दाखल केली आहे. कोरोना काळात सदस्यांना काम करता न आल्याने मुदतवाढ मिळण्याची विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रोहन बने यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी दि. 8 फेब्रुवारीला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संघटनेने याच याचिकेत पुरवणी याचिका दाखल करून सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. कोरोना महामारीमुळे मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना कामकाज करण्यात अनेक अडथळे आले. त्यातच ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे ही याचिका दाखल केल्याचे सांगण्यात आले.
