नवी दिल्ली: देशभरामध्ये १ मेपासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना करोना प्रतिबंधक लस देण्याची मोहीम सुरु होणार आहे. करोना लसीकरणाचा हा देशातील तिसरा टप्पा असून याचसंदर्भात गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये लसींच्या दरांसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदम्यान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकला लसींच्या दरांमध्ये असणाऱ्या तफावतीसंदर्भात प्रश्न विचारला आहे. संपूर्ण देशात एकाच प्रकारच्या करोना लसींचे दर वेगवेगळे का ठेवण्यात आले आहेत?, असा प्रश्न न्यायालयाने नोटीस पाठवून या केंद्र सरकारसहीत लसनिर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांना विचारला आहे. न्यायमूर्ती सबीना यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
