मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: 24 तास सुविधा देणाऱ्या दुकानांना निर्बंध नाही

मुंबई, 2 एप्रिल 2025 – चोवीस तास सुविधा देणाऱ्या दुकानांमुळे ग्राहकांसह अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो आणि कायद्याने या दुकानांवर वेळेचे कोणतेही निर्बंध नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

यासोबतच, पुणे पोलिसांना रात्री 11 वाजेपर्यंत दुकाने बंद करण्याची सक्ती न करण्याचे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे 24 तास सेवा देणारी दुकाने आणि सिनेमागृहांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, नियमित वेळेत काम न करणाऱ्या व्यक्तींसाठी अशी दुकाने अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

या दुकानांमुळे ग्राहकांचा खरेदीकडे कल वाढतो, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

बेरोजगारीच्या समस्येशी झुंजणाऱ्या देशासाठी हे फायदे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

जागतिक मानकांनुसार प्रगती साधण्यासाठी राज्य सरकारनेही अशा दुकानांवर वेळेचे निर्बंध घातलेले नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

हा निर्णय पुण्यातील हडपसर भागात ‘द न्यू शॉप’ चालवणाऱ्या ॲक्सिलरेट प्रॉडक्टएक्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर आला.

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, स्थानिक पोलिस बेकायदेशीररित्या आणि मनमानी पद्धतीने रात्री 11 वाजेपर्यंत दुकान बंद करण्यास भाग पाडत आहेत.

दुसरीकडे, पोलिसांनी वेळेच्या निर्बंधांमुळे ‘गैरसमज’ झाल्याचा दावा केला होता आणि याचिकाकर्त्याला कायदेशीर कृती करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे म्हटले होते.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवताना स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (सेवेचे नियमन आणि सेवाशर्ती) कायद्यांतर्गत हुक्का पार्लर, परमिट रूम, डान्स बार आणि मद्यविक्री करणाऱ्या रेस्टॉरंट्ससारख्या आस्थापनांचा अपवाद वगळता, 24 तास सेवा देणाऱ्या दुकानांवर आठवड्याचे सातही दिवस निर्बंध नाहीत.

तसेच, सरकारने 2020 मध्ये सिनेमागृहांना 24 तास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

या निर्णयानुसार, पुणे पोलिस याचिकाकर्त्यांना दुकान सुरू ठेवण्यावर कोणतेही निर्बंध घालू शकत नाहीत किंवा रात्री 11 नंतर दुकान बंद करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने ठणकावले.

हा निर्णय ग्राहक, दुकानदार आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.