महागाई नियंत्रणातच – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली – काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात अधिक यश आले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यसभेत सांगितले.

जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात म्हणजे २००८-०९ मध्ये महागाई अर्थात चलनवाढीचा दर ९.१ टक्के होता आणि आर्थिक घट २.२१ लाख कोटी झाली होती. २०२०-२१ मध्ये करोनाच्या अभूतपूर्व संकटात चलनवाढीचा दर ६.२ टक्के राहिला आणि आर्थिक घट ९.१७ लाख कोटी झाली, असे सीतारामन म्हणाल्या.

लोकांच्या हातात थेट पैसे का दिले नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. पण, अन्य विकसित देशांनी घेतलेला हाच निर्णय त्यांना महागात पडला असून त्यांना मोठय़ा चलनवाढीच्या समस्येशी झगडावे लागत आहे. अमेरिकेत १९९२ पासून महागाई झाली नव्हती, युरोझोनमधील देशांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये, ब्रिटनने ३० वर्षांत चलनवाढ पाहिली नव्हती. या सर्व देशांना महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. ‘यूपीए’च्या काळात २२ महिने ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनवाढ होत राहिली. यूपीए सरकारला महागाईची समस्या हाताळता आली नाही, अशी टीका सीतारामन यांनी केली.

करोनाकाळात महसुली खर्चात वाढ केली नाही, कारण त्यातून फारसा वाढीव लाभ (मल्टिप्लायर इफेक्ट) मिळाला नसता, त्या तुलनेत भांडवली खर्चातून एका रुपयामागे वाढीव लाभ २.४५ रुपये आणि नंतर ३.१४ रुपये मिळणार होता. त्यामुळे यंदाही भांडवली खर्चासाठी तरतूद ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५ लाख कोटींपर्यंत वाढण्यात आली आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जातील आणि रोजगारनिर्मितीही होईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.

रोजगाराच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी केलेली टीका ही दिशाभूल आहे. विविध क्षेत्रांसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांतून ५ वर्षांत ६० लाख रोजगार निर्माण होतील पण, अन्य मार्गानीही रोजगारनिर्मिती होईल. ड्रोनविषयक धोरणामुळे ग्रामीण भागांत रोजगार वाढेल. पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पातूनही रोजगार मिळतील, असा दावा सीतारामन यांनी केला. करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये बेरोजगारी २०.८ टक्क्यांवर पोहोचली होती, आता मात्र ती ९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.

‘मनरेगा’वरील आर्थिक तरतूद कमी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असला तरी, ती गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ७३ लाख कोटी आहे. मागणीनुसार या योजनेद्वारे रोजगार वाढवले जातात. दुष्काळ असेल वा शेतीत रोजगार मिळत नसतील तर ‘मनरेगा’मधील तरतूद वाढवून ग्रामीण भागांमध्ये लोकांना रोजगार दिले जातात. केंद्र सरकारने या योजनेवरील तरतूद एक लाख कोटींपर्यंत वाढवली होती. यंदाही गरजेनुसार तरतुदीत वाढ केली जाईल, असे स्पष्टीकरण सीतारामन यांनी दिले. काँग्रेसच्या काळात ‘मनरेगा’ ही घोटाळेबाजांची योजना झाली होती. मजुरांची बनावट नोंद करून पैसे लाटले जात होते, असा आरोपही सीतारामन यांनी केला.