राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी पूर्ण केली आहे. परंतु, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
त्यातच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी राज्य सरकारने भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारने तसा ठरावही विधिमंडळात पास केला आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील जागांच्या संख्येत वाढ झाल्याने वॉर्ड रचनेचे काम निवडणूक आयोगाने सुरू केले असून ते अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याचबरोबर सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
एकीकडे निवडणुका पुढे ढकलण्यावरून राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष सुरू असताना निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचे नक्की काय होणार? हे येत्या काही दिवसांत पाहायला मिळणार आहे.
राज्यात सध्या कोरोना रूग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. वाढत चाललेला कोरोना रुग्णांचा आकडा लक्षात घेता राज्य सरकारकडून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची तयारी केली जात आहे.
कोरोनामुळेच 2020 मध्ये राज्य सरकारने नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबवली या महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या.
आता मार्च 2022 मध्ये मुदत संपत असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर, अमरावती, सोलापूर, अकोला या दहा महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, येणाऱ्या काळातील कोरोना रूग्णांच्या आकडेवारीवरून या निवडणुकांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.