JSWच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी झापझाप झापलं

स्थानिकांना रोजगार हवा, कंत्राटी कामगारांना कायम करा

रत्नागिरी : जेट्टीच्या अवतीभोवती जयगडच्या मच्छीमारांना त्रास देणाऱ्या जिंदाल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी चांगलाच समाचार घेतला.

मच्छीमारांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. स्थानिकांना रोजगार द्यावा, त्याचबरोबर जे कंत्राटी तत्वावर आहेत, त्यांना कायम करावे, मच्छीमारांना जे जे हवे ते प्रथम करुन द्यावे, असे सांगतानाच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी जिंदाल कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर असेल, असा इशाराही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज जिंदाल पोर्ट कंपनीच्या उपस्थित तीन अधिकाऱ्यांना दिला.

यावेळी उपस्थित या तिन्ही अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी झाप झाप झापलं. पालकमंत्री हे स्तानिकानिक नागरिकांच्या आणि मच्छीमारांच्या बाजूने आहेत हे पुन्हा एकदा आपल्या कृतीतून या निमित्तानं दाखणून दिलं

जयगड येथील मच्छीमारांच्या प्रश्नांसंदर्भात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, प्रादेशिक बंदर अधिकारी संजय उगलमुगले, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिंदाल पोर्ट कंपनीचे अधिकारी सचीन गबाळे, सुदेश मोरे, श्री. दवे आणि मोठ्या संख्येने मच्छीमार उपस्थित होते.

पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजक सज्जन जिंदाल हे एक चांगले उद्योजक आहेत. त्यांच्याशी माझी सविस्तर चर्चा झालेली आहे. मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी स्वत: पुढाकार घेत सकारात्मक पाऊले टाकली आहेत. त्याशिवाय कंपनीच्या सीएसआर मधून काही गावांमध्ये सुविधा देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

असे असताना कंपनीचे स्थानिक अधिकारी मात्र, त्यांच्या मनमानीमुळे ते चांगल्या कंपनीला आणि चांगल्या मालक उद्योजकांना बदनाम करत आहेत. मच्छीमारांना त्रास देणारे श्री. शुक्ला या अधिकाऱ्याची तात्काळ बदली करावी. त्याशिवाय पुढील चर्चा वा कामकाज सुरु राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.

मच्छीमारांवर दाखल झालेल्या खोटया केसेस काढून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करेन. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षताही कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

प्रांताधिकारी, बंदरविभाग व पोलीस विभागांनी संयुक्तपणे मच्छीमारी करण्याबाबत पाहणी करावी. स्थानिकांना रोजगार देत असाल, त्यांच्या समस्या सोडवत असाल, कंपनीच्या सीएसआर मधून मच्छीमारांना सानुग्रह अनुदान मिळत असेल, तर निश्चितपणे आम्ही सर्वजण तुमच्या सोबत असू, असेही ते म्हणाले.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*