रत्नागिरी : पॅन इंडिया अव्हेरनेस कॅम्पेन अंतर्गत दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नगरपरिषद हॉल याठिकाणी पार पडलं. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या विविध योजना आणि विधी सेवा संस्थांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा याविषयी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते
.या कार्यक्रमाला स्थानिक लोकं उपस्थित होते. सचिव तथा वरिष्ठ न्यायाधीश आनंद सामंत यांनी विधी सेवा योजनांबद्दल उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ मधील कलम ४ (ब) नुसार ‘केंद्रीय प्राधिकरण’ म्हणजेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने कायदयातील तरतुदींनुसार सर्वात प्रभावी आणि वाजवी कायदा सेवा योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत. विधी सेवा योजना दुर्बल घटकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी गावातील प्रतिनिधी यांना या योजनांची माहिती देण्यात आली.
मानवी तस्करी, लैंगिक शोषणाचे बळी, असंघटित कामगार, महिला, बालक, मनोरुग्ण, मानसिक अपंग, आर्थिकदृष्टया मागास, आदिवासी, अंमली पदार्थाने पिडीत व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक यांना सक्षम बनविण्यासाठी विधी सेवा संस्था कशाप्रकारे कामकाज करतात, याची माहिती देण्यात आली.
शासकीय योजना यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गोरगरीबांपर्यंत पोहचवून त्याला विधी सेवा संस्था सर्व प्रकारचे सहकार्य करु शकतात.
या कायदयाच्या प्रास्ताविकेतच विधी सेवा प्राधिकरण हे समाजातील दुर्बल घटकांबाबत सजग आहे असे अधोरेखित करण्यात आलेले असून आर्थिक स्तर किंवा इतर काही उणिवांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्याच्या संधी डावलल्या जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली आहे आणि शासकीय विभागाच्या सहभागातून ती जबाबदारी प्राधिकरणाकडेच सोपवण्यात आली आहे.
त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपरिषद आणि शासनाचे वेगवेगळे विभाग यांनी विधी सेवा संस्थाशी समन्वय साधून एकत्रीतपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव आनंद सामंत यांनी केले.
मानवी तस्करी असो किंवा स्वेच्छेने केलेला वेश्याव्यवसाय, बलात्कार झालेली महिला अथवा लैंगिक शोषणाची बळी यातील पिडीत हे बहुसंख्येने दुर्बल घटक असतात. त्यांच्या हक्कांचा सर्वांना विसर पडलेला असतो. त्यांच्या आयुष्याची आणि जगण्याची दुर्दशा, त्यातुन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मनोधैर्य योजनेअंतर्गत विधी सेवा प्राधिकरण करत असते.
त्यांच्या हक्काबाबत, त्यांच्यावर आलेल्या संकटाबाबत प्रत्येक नागरिकाने सजग राहून पिडीतांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास तत्पर असले पाहिजे.
परंतु, योजनांबद्दल माहिती नसल्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असूनही वंचित आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व दुर्बल घटकांना विधी सेवा योजनांचा लाभ कसा देता येईल यासाठी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार, व्यापारी लैंगिक शोषणासाठी देह व्यापारात आणलेल्या पिडीतांना त्यांच्या व्यापारादरम्यान आणि अगदी सुटका झाल्यानंतरही अत्यंत वेदनादायी अनुभवांना सामोरे जावे लागते. हे पिडीत व्यापारामध्ये पुन्हा ओढले जावेत हे यातील व्यापारांना हवेच असते, म्हणूनच पिडीतांना त्या व्यापारांपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. त्यासाठी विधी सेवा योजना अत्यंत प्रभावी आहेत.
परंतू अज्ञानामुळे आणि अशिक्षितपणामुळे पिडीत व्यक्ती पुढे येत नाही. त्याला इतर लोकांनी सहाय्य करणे आणि माहिती देणे ही एक नैतिक जबाबदारी आहे.
विधी सेवा संस्थांमार्फत न्यायालयात वाद किंवा खटला सुरू असताना दुर्बल घटकांना तसेच पिडीत लोकांना कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर मदत, स्टॅम्प डयुटी, इतर न्यायालयीन खर्च याची मदत करत असते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७ ए अन्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे उपलब्ध पिडीत नुकसानभरपाई योजना पिडीतांपर्यंत पोहचवून त्यांना आर्थिक लाभ दिला जातो.
सुटका केलेल्या पिडीतांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध सेवा सुविधांवर देखरेख करणे, सामाजिक लेखा परिक्षक (सोशल ऑडीटर) म्हणून भुमिका विधी सेवा संस्था बजावतात. दुर्बल घटक तसेच मानवी तस्करीची शक्यता असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात या प्रश्नासंबंधी विधी सेवा संस्था संलग्न वकील व पॅरा लिगल स्वयंसेवकांच्या मदतीने समाजामध्ये जाणीवजागृती घडवण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे केले जाते.
शासनाच्या योजनांचा वेळेवर लाभ न मिळाल्यामुळे दुर्बल घटक सामाजिक, आर्थिक न्यायापासून वंचित राहतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बनविलेल्या शासकीय योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच पाहिजे. तशा त्या योजना पोहोचाव्यात म्हणून योजनेच्या अंमलबजावणीच्या एकसुत्रता आणण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे केले जाते.
उदयोग, शासकीय, कॉर्पोरेट क्षेत्रात या विषयाबाबत संवेदनशीलता वाढविणे आवश्यक आहे. पिडीतांच्या कौशल्यावृध्दी, रोजगार व एकंदर पुनर्वसनासाठी उपयोगी ठरु शकते. त्यामुळेच पॅन इंडिया अवेअरनेस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या योजनांमध्ये अपेक्षित सामाजिक बांधिलकी प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी सहकार्य करावे, यासाठी उपस्थितांना सचिव, आनंद सामंत यांनी आवाहन केले आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विविध योजना तसेच शासकीय योजना सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने दुर्बल घटकांपर्यंत पोहचवून पिडीतांना प्रभावीपणे सेवा देण्याचे काम विधी सेवा प्राधिकरण कशाप्रकारे करते याबाबत माहिती देउन सर्वांनी आपल्या संपर्कातील लोकांपर्यंत या सुविधांची माहिती पोहोचवावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
