राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारशीनुसार पदवीसाठी सध्या सुरू असलेला तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम चार वर्षे करण्याबाबत योजना आखण्यात येणार आहेयाविषयीचा आराखडा तयार करण्यात येणार असून मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाची समिती तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यात येणार असून याविषयीच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, काैशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल.