जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमधून 5 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.18 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आल्यामुळे आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून एका घटकावर खर्च करण्याची कमाल मर्यादा 25 लाखांवरुन 5 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत लहान मच्छिमार बंदरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कामांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. लहान मच्छिमार बंदरांच्या विकासाच्या योजनेंतर्गत प्रसाधनगृहांचे बांधकाम, विद्युत पाणी पुरवठा, जेट्टीची लांबी वाढविणे, मासे उतरविण्याच्या केंद्रासाठी जोडरस्ता बांधणे, मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे तसेच गाईड पोस्ट बांधकाम अशा विविध 11 कामांचा समावेश करण्यात आला आहे
Leave a Reply