ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलाय. त्यामुळे अनेक ओबीसी नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलीय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलाय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पडणार नाहीत अशी माहिती अन्न व नागरि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीये.