नवी दिल्ली – एबीजी शिपयार्ड घोटाळ्या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी माहिती दिली आहे. एबीजी घोटाळ्या प्रकरणी कारवाई सुरू आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रातील एनडीए सरकारने एबीजी शिपयार्ड घोटाळा प्रकरणाचा फार कमी वेळात छडा लावून त्यावर कारवाई केली आहे, असा दावा निर्मला सीतारामन यांनी केला. एबीजी शिपयार्डचे खाते नोव्हेंबर २०१३ मध्येच नॉन-परफॉर्मिंग अकाउंट (NPA) म्हणून घोषित करण्यात आले होते. एबीजी शिपयार्ड घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई सुरू असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

एबीजी शिपयार्ड प्रकरणावरून विरोधक सतत सरकारला घेरत आहेत. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी ही पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आमचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी म्हणजे २०१४ मध्येच एबीजी शिपयार्डचे कर्ज खाते एनपीए झाले होते. हे प्रकरण आता उचलून धरून विरोधक आपल्याच पायावर कुऱ्हाड चालवत असल्याचा इशारा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल आणि खासदार गांधी यांनी ट्विट करून एबीजी शिपयार्ड घोटाळा प्रकरणी केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधींनी ट्विट केले होते. ‘मोदीच्या काळात आतापर्यंत ५,३५,००० कोटी रुपयांची बँकांचे घोटाळे समोर आले आहेत. गेल्या ७५ वर्षांत भारतातील जनतेच्या पैशांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लुट कधीच झाली नाही. लूट आणि घोटाळे करणाऱ्या मोदी मित्रांसाठीच हे अच्छे दिन आहेत, असा घणाघात राहुल गांधींनी केला होता. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनीही एबीजी शिपयार्डवर कारवाई करण्यासाठी एफआयआर नोंदवण्यात ५ वर्षे का लागली? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

एसबीआयने दिले स्पष्टीकरण

एबीजी घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास इतका उशिरा का झाला? असे आरोप होत असताना आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) स्पष्टीकरण दिले आहे. एबीजी शिपयार्ड घोटाळा प्रकरणात फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालानंतर कारवाईसाठी सीबीआयसोबत आम्ही गांभीर्याने काम करत आहोत, असे एसबीआयने स्पष्ट केले आहे. ABG शिपयार्ड कंपनी २००१ पासून सुमारे २८ बँकांकडून कर्ज सुविधांचा लाभ घेत आहे. यामुळे कंपनी जास्त काळ टिकू शकली नाही. अव्यवहार्य कामकाजामुळे कंपनीचे खाते नोव्हेंबर २०१३ मध्ये NPA घोषित करण्यात आले. यानंतर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मेकॅनिझम अंतर्गत, बँकांनी २०१४ मध्ये कर्जाची पुनर्रचना केली आणि कंपनीला परतफेड करण्यासाठी आणखी वेळ दिला, अशी माहिती एसबीआयचे एमडी स्वामिनाथन यांनी दिली.