खेड : येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील भरणे येथील नील हाईटस हि इमारत धोकादायक बनली आहे. ही इमारत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने भूसंपादीत केली असून ती अर्धवट तोडण्यात आली आहे.
इमारतीतील सर्व सदनिकाधारकांना नुकसान भरपाई मिळाली असताना सुध्दा अजूनही दहा कुटुंबे या अर्धवट इमारतीत वास्तव्य करीत आहेत.
त्यामुळे हि १० कुटुंबे नेमकी कोणाच्या आशिर्वादाने वास्तव्य करत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे .
नील हाईटस हि इमारत धोकादायक बनली असल्याची जाणीव या सदनिकाधारकांना झाली असल्याने काहीजणांनी आपल्या फ्लॅटमध्ये भाडेकरू ठेवले आहेत.
ही इमारत भरणे जाधववाडी येथे असून तेथील आजूबाजूच्या घरांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
भरणे ग्रामपंचायतीने ठराव पारित करून ही इमारत तोडण्याची व या इमारतीतील सद‌निकाधारकांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात यावा अशी पत्रे प्रांताधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण यांना दिलेली आहेत.
पण याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे या दहा कुटुंबांना नेमका कोणाचा आशिर्वाद आहे ,असा प्रश्र उपस्थित झाला आहे.
ही धोकादायक इमारत कधीही ढासळू शकते. त्यामुळे आजूबाजूच्या घरांना धोका आहे. या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांचे सांडपाणी आजुबाजूच्या घरांजवळ पोहोचत आहे.
त्यामुळे जाधववाडीतील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही इमारत तोडण्यात यावी व या लोकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावा, अशा आशयाचा पत्रव्यवहार गेली पाच वर्षे ग्रामपंचायतीबरोबर तेथील ग्रामस्थ दिपक फागे हे सुद्धा करीत आहेत. तरीही दुर्दैवाने त्याची दखल घेऊन कारवाई केली जात नाहीये.
उपोषणाचा इशारा
अखेरीस याबाबत येत्या प्रजासत्ताकदिनी दिपक फागे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
या इमारतीचे बिल्डर्स नितीन तलाठी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या संपादनात ही इमारत गेली असून सगळ्या सदनिकाधारकांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळालेली आहे.
त्यामुळे सर्व सदनिकाधारकांनी या इमारतीचा ताबा सोडणे हे क्रमप्राप्त आहे.
मात्र अद्यापही काही कुटुंबे याठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत, या इमारतीवर हक्क आता प्रशासनाचा म्हणजेच प्रांताधिकारी यांचाच आहे.
या सदनिकाधारकांना नुकसान भरपाई मिळाल्याने माझा इमारत मालक म्हणून हक्क संपुष्टात आला आहे.
मी इमारतीखाली असलेल्या जमिनीचा मालक आहे. तसे या सर्व सदनिकाधारकांनी मला रीतसर लिहून दिले आहे. तरी याबाबतची उचित कार्यवाही प्रांताधिकारीच करू शकतात असे नितीन तलाठी यांनी सांगितले.