रत्नागिरी: प्रशासकीय अनियमितता आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने रत्नागिरीतील दोन महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली असून, या संदर्भातील पत्र नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे.
या कारवाईत रोजगार हमी योजना (रोहयो) आणि भूसंपादन विभागाच्या दोन संबंधित महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कार्यालयात विनापरवाना वारंवार गैरहजर राहणे, परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे, आढावा बैठकांना अनुपस्थित राहणे, रजेचे अर्ज विहित नमुन्यात व वेळेत सादर न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांची अवहेलना करणे अशा तक्रारींवरून रोहयो विभागाच्या संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर शासनाने कारवाई केली आहे.
तसेच, दैनंदिन टपालावर स्वाक्षऱ्या न करणे, कामकाजाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे, शासनाचे आदेश व नोटिसा स्वीकारल्याची पोहोच न देणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर स्वाक्षरी न करणे आणि कार्यमूल्यांकन अहवाल प्रतिवेदित न करणे या गंभीर कारणांवरून भूसंपादन विभागाच्या संबंधित महिला अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्याने, शासनाने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे देखील निश्चित केले आहे.
निलंबन कालावधीत या दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय हेच राहणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.