नवी दिल्ली -कोरोना प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन आणि वितरणात गती आणण्यासाठी भारताने जागतिक व्यापार संघटनामध्ये दिलेल्या प्रस्तावाला 120 हून अधिक देशांचा पाठिंबा मिळाल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे. याशिवाय बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या व्यापारासंबंधी काही नियमांमध्ये अस्थायी सवलत दिल्याचे अमेरिकाचे आभार मानले आहे.
कोरोना महामारीच्या जागतिक आरोग्य संकटाला तोंड देण्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफि‘का या दोन देशांनी 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) एक प्रस्ताव सादर केला होता. यात विकासशील देशांना कोरोना लसींची तत्काळ आणि स्वस्त वाहतुकीसाठी सूट देण्याची मागणी केली होती. भारत आणि अन्य समविचारी देशांनी केलेल्या सकि‘य प्रयत्नानंतर या प्रस्तावाला 120 हून अधिक देशांचे समर्थन प्राप्त झाल्याचे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
भारताच्या प्रस्तावाला मिळालेल्या समर्थनासंबंधी अमेरिकन सरकारने 5 मे रोजी दिलेल्या वक्तव्याचे आम्ही स्वागत करत करत आहोत. एका सर्वसंमतीच्या दृष्टिकोनाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. ही सवलत कोरोना प्रतिबंधक लस आणि आवश्यक वैद्यकीय उत्पादनाची गती वाढवणे आणि वेळीच त्याची उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नाला अधिक सक्षम करण्याच्या हेतूने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.
